ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਰੇਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਫੰਡ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਣਵਰਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।